छत्तीसगढ़ में घोटाले और भ्रष्टाचार की धारा बहाने वालों को सवाल पूछने के बजाय जनता को जवाब देना चाहिए - संतोष पांडेय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा है कि घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को सवाल करने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। श्री पाण्डेय ने कहा कि अपने ही घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने वाली कांग्रेस अब भाजपा को घोषणा पत्र के वादों पर ज्ञान बाँटने का प्रपंच कर रही है। भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता श्री पाण्डेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए छत्तीस वादों पर पूरे कार्यकाल में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने सिर्फ, और सिर्फ छल-कपट का प्रदर्शन किया। किसानों को दो साल का बोनस देने का वादा पूरा किया नहीं, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 500 रुपए देने का वादा पूरा किया नहीं। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास तक छीनने और पक्के मकानों में गरीबों के रहने के हक पर डाका डालने वाली कांग्रेस आज किस मुँह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी से सवाल कर रही है? वादे पूरा करना तो दूर, कांग्रेस की भूपेश सरकार तो अपने लगभग सभी वादों से मुकर गई थी। श्री पाण्डेय ने कहा कि आज बेरोजगारी और रोजगार पर प्रलाप कर रही कांग्रेस को क्या कभी इस बात पर शर्म महसूस हुई कि उसकी तत्कालीन सरकार ने रोजगार के नाम पर पढ़े-लिखे युवकों को शराब की कोचियागिरी करते हुए डिलीवरी ब्वॉय बना दिया था? रोजगार मांगते युवक सड़‌कों पर जूता पॉलिश करने के लिए मजबूर थे। अपनी नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग करते युवा अभ्यर्थियों पर डण्डे बरसाने वाली अपनी सरकार की उस क्रूरता और युवकों के सड़क पर नग्न प्रदर्शन को बैज इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता श्री पाण्डेय ने कहा कि मोदी की गारंटी भाजपा के घोषणा पत्र के वादों के पूरा होने की गारंटी है। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने सबसे पहले भूपेश सरकार की संवेदनहीनता से रुके पड़े 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया। आज भाजपा सरकार के निर्णय से लाखों परिवार पक्के मकानों में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दो साल के बकाया बोनस का भुगतान अपनी घोषित तारीख 25 दिसम्बर 2023 को भाजपा की सरकार ने किया। किसानों का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है और उसका भुगतान एकमुश्त किया जा रहा है। धान की रिकॉर्ड खरीदी प्रदेश की समृद्धि को रेखांकित कर रही है। हर माह छत्तीसगढ़ की 69 लाख महिलाओं के खातों में एक हजार रुपए बिना नागा जमा हो रहे हैं।