अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत सचिवों की मांगों को जायज बताया और आश्वासन दिया कि सरकार इसे पूरा भी करेगी मगर वर्तमान में सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है की मांग तत्काल पूरी की जा सके।
अकेले पंचायत सचिवों को नियमित करने पर सरकार पर 211 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे में सरकार की स्थिति ऐसी नहीं कि यह आर्थिक बोझ उठा सकें यही कारण है कि समय और परिस्थिति के अनुरूप सरकार पंचायत सचिवों की मांग जरूर मानेगी। मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि पंचायत सचिवों के धरने पर चले जाने के कारण आम लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में अगर पंचायत सचिव काम पर नहीं लौटते तो दुर्भाग्यजनक स्थिति बन सकती है और सरकार कड़े कदम भी उठा सकती है।