शराब शौकीनों की बल्ले-बल्ले : छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी होगी सस्ती, एक्स्ट्रा ड्यूटी खत्म करने का ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए प्रदेश सरकार का एक निर्णय खुशियां लेकर आया है। दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूर कर लिया गया। नई नीति में दुकानें तो यथावत रहेंगी, पर विदेशी शराब में एक्सट्रा ड्यूटी को खत्म कर दिया गया, इससे संभव है कि, पहली अप्रैल से विदेशी शराब सस्ती हो जाए। बैठक में रजिस्ट्र अधिनियम में बदलाव के के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी गई यानी राज्य में 1908 से लागू रजिस्ट्री अधिनियम बदला जाएगा। इस काम के लिए राज्य सरकार ने रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम ला रहा है। बताया गया है कि यह विधेयक अब राज्य विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद उसे अनुमति के लिए राज्यपाल के पास भेजेंगे। अनुमति मिलने के बाद से राज्य में नया रजिस्ट्री अधिनियम लागू हो जाएगा। नई आबकारी नीति का अनुमोदन मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया। वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की भांति होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी यथावत रखा गया है। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण ।