अब नहीं लगाने पड़ रहे तहसील ऑफिस के चक्कर, साय सरकार ने की राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना, मिनटों में मिल रही सभी जानकारी

रायपुरः भारतीय न्याय व्यवस्था में जमीन जुड़े कई नियम और कानून होते हैं, जो आम आदमी के समझ से दूर होता है। कई कार्यों को निपटाने के लिए नियम-कानूनों को समझने में काफी दिक्कत होती है। इन नियम कानूनों के कारण कई बार काम रूक जाता हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर किसानों को इस समस्या से लगातार दोचार होना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली सुशासन की सरकार ने इन छोटी-छोटी परेशानियों को दूर करने का प्रयास किया है। साय सरकार ने प्रदेश में राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना किया, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। दरअसल, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहां लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलिप्त है। राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार है, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी के है। इन किसानों को खाद-बीज सहित अन्य चीजों के लिए राजस्व विभाग पर निर्भर रहता है। राजस्व विभाग में कई नियम और कानून होते हैं, जो किसानों को आसानी से समझ नहीं आते हैं। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता में हमेशा से असंतोष रहा है. जमीन संबंधी विवाद, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लोगों को तहसीलों और सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। साय सरकार आने के बाद प्रदेश में किसानों और आदिवासियों की समस्या को दूर किया गया और प्रदेश में राजस्व परामर्श केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों के माध्यम से आम जनता अपने राजस्व सम्बन्धित कार्यों जैसे नामान्तरण, बंटवारा, सीमांकन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए आसानी से जानकारी प्राप्त कर रहे है।