एसडीओ और उप अभियंता निलंबित, ईई को मिला कारण बताओ नोटिस, डिप्टी सीएम अरूण साव के निर्देश पर एक्शन

रायपुर: लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा सड़क निर्माण के गुणवत्ताहीन एवं अमानक कार्यों के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है. उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर राज्य शासन ने आज कांकेर के दमकसा से पेटेचुआ मार्ग में गुणवत्ताहीन और अमानक कार्य पाए जाने पर 2 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया. इसके साथ ही कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. एसडीओ और उप अभियंता निलंबित दरअसल, लोक निर्माण विभाग के बस्तर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा कांकेर जिले के दमकसा से पेटेचुआ मार्ग में गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर शिकायत मिली. शिकायत से जुड़े जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई. विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार संपूर्ण डामरीकरण का काम गुणवत्ताहीन स्तर का पाया गया. साथ हीं सड़क की लंबाई 6.80 कि.मी. में पुनः डामरीकरण कार्य कराये जाने में लोक निर्माण विभाग के चारामा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी, के.एस. कंवर और उप अभियंता एम.के. खरे ने पर्याप्त जांच पड़ताल नहीं की. विभागीय जांच में ये भी पता चला कि लगभग 70 प्रतिशत एम.एस.एस. पूरा उखड़ जाने, डामरीकरण में बी.एम. की मोटाई भी एक समान नहीं पाया गया, कोर लेने पर सैंपल टुकड़े-टुकड़े होकर निकलने लगा. डामर बिछाते वक्त प्रॉपर कम्पैक्शन नहीं होना पाया गया. डामरीकरण में बिटुमिन कंटेन का भी ध्यान नहीं रखा गया. नवा रायपुर के प्रमुख अभियंता कार्यालय में किया गया अटैच सड़क निर्माण में गुणवत्ताहीन एवं अमानक स्तर का कार्य कराये जाने पर विभाग ने दोनों अभियंताओं को निलंबित कर दिया. निलंबन में उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया है. दोनों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. तय समय सीमा के भीतर देना होगा लिखित में जवाब लोक निर्माण विभाग के कांकेर संभाग के कार्यपालन अभियंता के.के. सरल को इस गुणवत्ताहीन और अमानक कार्य पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. विभाग ने दमकसा से पेटेचुआ मार्ग में गुणवत्ताहीन एवं अमानक स्तर के कार्य को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कदाचार मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया. साथ ही उन्हें अपना लिखित जवाब नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों की समयावधि में विभाग को प्रस्तुत करने कहा गया है. निर्धारित समय में लिखित जवाब प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई करने की बात कही गई है.