मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार: सीएम साय ने नवाचार में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले जिले व विभागों को किया सम्मानित, कहा- जल्द शुरू होगी CM हेल्पलाइन
, रायपुर | राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई-गवर्नेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग और एआई आधारित नवाचारों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों व विभागों को सम्मानित किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में नवाचार व सुशासन की संस्कृति मजबूत होगी. उन्होंने जल्द ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू करने की भी घोषणा की. बता दें, इन पुरस्कारों की घोषणा सुशासन दिवस के अवसर पर की गई थी. इस वर्ष कुल 10 पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिनमें 5 पुरस्कार जिला श्रेणी और 5 पुरस्कार विभागीय श्रेणी में शामिल हैं. जिला श्रेणी में बेहतर कार्य और नवाचार के लिए दंतेवाड़ा, जशपुर, गरियाबंद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और नारायणपुर को सम्मानित किया गया. वहीं विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी मौजूद रहे. कई जिलों के कलेक्टर, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव के साथ ही कई सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सुशासन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि हर योजना और निर्णय की आत्मा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर सुशासन के प्रतीक हैं और छत्तीसगढ़ में देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया है. बीते दो वर्षों में 400 से अधिक सुधार किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस से भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई हैं और इसे जल्द ही संभाग व जिलों में भी लागू किया जाएगा. खनिज से जुड़े परमिट को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार पर रोक लगाई गई है. जैम पोर्टल से खरीदी को अनिवार्य किया गया है और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में जाकर समस्याएं समझने, योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और जनप्रतिनिधियों के पत्रों व आवेदनों का समय पर निराकरण करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तभी संभव है, जब नीति और नियत दोनों मजबूत हों.
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